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उत्तरप्रदेश सबमिट के दौरान राज्य और जिला प्रशासन के बिच प्रस्तवों के खबर हमने चलाई थी,
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अब जानते है रिजल्ट क्या आया ?
बताया जा रहा है की सबमिट के बाद से जिले में अब तक 5115 करोड़ रुपये के निवेश के लिए 142 प्रस्ताव आ चुके हैं।
क्या है ये प्रपोजल ?
क्लस्टर आधारित निजी औद्योगिक पार्क के विकास प्रपोजल को ग्राउंड रियलिटी पर उतारने के लिए गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा था। शनिवार को कैबिनेट की मुहर लगने के बाद निवेशक उत्साहित हैं और शासन की ओर से मिलने वाली मदद के सहारे इंडस्ट्री लगाने की तैयारियां शुरू करने में जुट गए हैं। जल्द ही अधिकारियों व निवेशकों के मध्य बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया था।
गौरतलब है कि दिसंबर माह में डीएम अविनाश कुमार एवं भारतीय औद्योगिक एसोसिएशन के सहयोग से हुए इंवेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों ने उत्साह दिखाते हुए करीब 853 करोड़ निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए थे।
उद्योगपतियों की मांग अन्य मुद्दे में प्रक्रिया सरलीकरण, भूमि की खरीद में स्टांप ड्यूटी माफी व तीन साल के लिए एक प्रतिशत की दर से ऋण जैसे मुद्दों को भी उठाया था।
अन्य जिलों में भी होंगे इस तरह के कार्यक्रम
पूरे प्रदेश में बाराबंकी के मॉडल पर निवेश सम्मेलन आयोजित कराए गए। शनिवार को कैबिनेट में निजी औद्योगिक पार्क के विकास की योजना पर मुहर लग गई।
विभागवार निवेश की लिस्ट
यूपीसीडा- 1062.6 करोड़
एमएसएमई व निर्यात- 907.81 करोड़
आवास विकास- 655.17 करोड़
डेयरी उद्योग- 619 करोड़
नगर विकास- 400 करोड़
खाद्य सुरक्षा- 250 करोड़
स्वास्थ्य विभाग- 206.2 करोड़
पर्यटन- 202 करोड़
उच्च शिक्षा- 201 करोड़
आबकारी- 150 करोड़
अतिरिक्त ऊर्जा- 143 करोड़
सूचना- 96.29 करोड़
उद्यान विभाग- 89.7 करोड़
पशुपालन विभाग- 43.32 करोड़
स्वास्थ्य शिक्षा- 28 करोड़
वन विभाग- 25 करोड़
खाद्य- 10 करोड़
तकनीकी शिक्षा- 5 करोड़
बेसिक शिक्षा- 1.67 करोड़
कपड़ा- 1.5 करोड़
तो सबसे ज्यादा "विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र" यूपीसीडा एक हजार बासठ करोड़ के करीब .
